भारतीय राजव्यवस्था – दैनिक उत्तर लेखन प्रश्न [भाग-2]
प्रश्न 1. अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?
What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 2. निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिए।
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 3. केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए।
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 4. भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है?
Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 5. भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों के साथ तुलना कीजिए।
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 6. “भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।” जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 7. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 8. भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 9. भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए।
Discuss the contribution of civil society groups for women’s effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 10. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है?
Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 11. संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की?
Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 12. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का सन्दर्भ दीजिए।
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 13. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए।
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 14. “भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में।” टिप्पणी कीजिए।
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 15. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए।
Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 16. एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आइ.) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी.बी.आइ. जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 17. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए।
Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 18. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।
Analyze the distinguishing features of the notion of Right to Equality in the Constitutions of the USA and India. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 19. उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 20. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 21. न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए।
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 22. भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता ‘प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष’ की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से ‘प्रकार्यात्मकता’ की समकालिक अवस्था की ओर स्थानान्तरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिए।
The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of ‘Functions, Functionaries and Funds’ to the contemporary stage of ‘Functionality’. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 23. विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है।
Rajya Sabha has been transformed from a ‘useless stepney tyre’ to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 24. एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए।
Which steps are required for constitutionalization of a Commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 25. किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं।
On what grounds a people’s representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 26. “संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?
“Parliament’s power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power.” In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 27. “स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।” टिप्पणी कीजिए।
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 28. “महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।” चर्चा कीजिए।
“The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India.” Discuss. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 29. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए।
Individual Parliamentarian’s role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 30. भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए।
The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two Houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reason thereof. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 31. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए।
How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 32. भारत एवं यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं।
India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 33. भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए।
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 34. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं?
Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 35. संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह “करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में” काफी प्रभावकारी है?
Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough “to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services”? [15 Marks, 250 Words]
