भारतीय राजव्यवस्था – दैनिक उत्तर लेखन प्रश्न [भाग-1]
प्रश्न 1. विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये एवं “एक राष्ट्र एक चुनाव” के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए।
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to “one nation-one election” principle. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 2. लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं?
Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 3. “कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है।” स्पष्ट कीजिए।
“The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy.” Elucidate. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 4. “नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है।” टिप्पणी कीजिए।
“The duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety.” Comment. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 5. स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए।
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 6. “संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।” टिप्पणी कीजिए।
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 7. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।
Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 8. “भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।” टिप्पणी कीजिए।
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 9. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए और अंतर बताइए।
Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 10. विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 11. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें।
Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 12. “भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए।
“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 13. “भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं हैं।” टिप्पणी कीजिए।
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 14. आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है?
To what extent, in your opinion, has the decentralisation of power in India changed the governance landscape at the grassroots? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 15. राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of the Vice-President of India as the Chairman of the Rajya Sabha. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 16. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 17. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।
The Gati-Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 18. ‘संवैधानिक नैतिकता’ की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। ‘संवैधानिक नैतिकता’ के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 19. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए।
Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 20. भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?
How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 21. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है?
To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 22. “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है।” टिप्पणी कीजिए।
“There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act.” Comment. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 23. “सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे।” विवेचना कीजिए।
“Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission.” Discuss. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 24. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए।
How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 25. हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिदुओं को आलोकित कीजिए।
The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 26. ‘एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
‘Once a Speaker, Always a Speaker’! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 27. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है? व्याख्या कीजिए।
Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of ‘checks and balance’? Explain. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 28. “केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।” व्याख्या कीजिए।
“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 29. भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं?
What are the methods used by the farmers’ organisations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 30. न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, ‘परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धान्त’ और ‘समरस अर्थान्वयन’ उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए।
From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, ‘Principle of Federal Supremacy’ and ‘Harmonious Construction’ have emerged. Explain. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 31. धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है?
What can France learn from the Indian Constitution’s approach to secularism? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 32. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ है?
In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 33. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए।
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 34. किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं?
Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 35. आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 36. “नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है।
“The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 37. जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 38. “भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
“The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance.” Critically examine the statement and give your views to improve the situation. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 39. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 40. “लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।” चर्चा कीजिए।
“Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government’s accountability to the people.” Discuss. [10 Marks, 150 Words]
