भारतीय शासन व्यवस्था – दैनिक उत्तर लेखन प्रश्न
प्रश्न 1. अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 2. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए।
Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based Projects/Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors, and suggest measures for their effective implementation. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 3. प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धान्त यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए।
The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 4. “चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है”। विवेचन कीजिए।
“The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government”. Discuss. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 5. “आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है”। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए।
“Institutional quality is a crucial driver of economic performance”. In this context suggest reforms in the Civil Service for strengthening democracy. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 6. ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के ‘उपयोग मूल्य’ के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए।
E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the ‘use value’ of information. Explain. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 7. “भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
“In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement. [10 Marks, 150 Words]
प्रश्न 8. क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।
Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 9. ई-गवर्नेन्स सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैत्यिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अन्तरक्रियाएं भी हैं। इस सन्दर्भ में ई-गवर्नेन्स के ‘इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल’ का मूल्यांकन कीजिए।
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the ‘Interactive Service Model’ of e-governance. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 10. नागरिक-केन्द्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है। किन्तु, इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं।
The Citizens’ charter has been a Landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 11. नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए।
The Citizens’ Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens’ Charter. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 12. प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए।
Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 13. “पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।” टिप्पणी कीजिए।
“Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India.” Comment. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 14. “विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती हैं।” भारत के संदर्भ में इनके बीच सम्बन्ध पर चर्चा कीजिए।
“Effectiveness of the government system at various levels and people’s participation in the governance system are inter-dependent.” Discuss their relationship in the context of India. [15 Marks, 250 Words]
प्रश्न 15. सत्यम् कलंकपूर्ण कार्य (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।
In the light of the Satyam Scandal (2009), discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability. [15 Marks, 250 Words]
